मोहनविक्रम सिंह), हाम्रो पार्टीले प्रारम्भदेखि नै देशमा शान्तिको स्थापना र संविधानको निर्माणसमेतका लागि विदेशी सुपरिपेक्षण वा अनुगमनलाई अनावश्यक ठहराउँदै देशभित्रका राजनीतिक शक्तिहरुको पारस्परिक समझदारीका आधारमा नै ती समस्याहरुलाई समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै आएको थियो।
त्यही दृष्टिकोणअनुसार हामीले अन्मिनको भूमिकाको विरोध गर्दै छिटोभन्दा छिटो त्यसको बहिर्गमनको आवश्यकतामा जोड दिँदै आएका थियौं। अन्त्यमा लामो समय र राष्ट्रिय सम्पत्तिको ठूलो दुरुपयोगपछि अन्मिनलाई देशबाट पठाउने निर्णय गरियो। पहिले नै त्यसलाई देशभित्र नल्याउने वा छिट्टै त्यसलाई पठाउने निर्णय गरिएको भए जुन लामो समय र राष्ट्रिय सम्पत्तिको क्षति भयो त्यसबाट बच्न सकिन्थ्यो।
अन्मिन गएपछि माओवादी लडाकूहरुलाई विशेष समितिको मातहतमा ल्याउने निर्णय गरियो। वैचारिक र नीतिगत रुपमा त्यो निर्णय कति सही छ त्यो कदमबाट शान्ति प्रक्रियाको सफलतामा कति मद्दत पुग्नेछ त्यो कदमबाट सरकारको गठन संविधानको निर्माण र गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा समेत कति सकारात्मक योगदान पुग्नेछ ती बेग्लै छलफलका विषयहरु हुन्। भावी परिणामहरुले ती कुराहरु प्रस्ट पार्दै लैजानेछन्। तर त्यस सिलसिलामा हामीले प्रारम्भमा नै एउटा कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छौं- वैचारिक रुपले विचार गर्दा यो एउटा दुःखान्त निर्णय हो। नयाँ जनवादी क्रान्ति र जनयुद्धका लागि संगठित कार्यकर्ता वा लडाकूहरुको एउटा ठूलो समूहलाई विशेष समिति र त्यसरी सरकारका मातहत लाने कुरा सबै क्रान्तिकारीहरुका लागि पीडादायक कुरा हो। कुरा यति मात्र होइन माओवादी नेतृत्वले आआफ्ना लडाकूहरु सबैलाई नेपाली सेनामा सामेल गर्न पूरै जोड लगाइरहेको छ। क्रान्तिको दीर्घकालीन उद्देश्य बोकेर सशस्त्र संघर्षमा उत्रिएका समर्पित लडाकूहरुलाई पुनः नेपाली सेनाको अंग बनाउने सोंचाइलाई क्रान्तिकारी भन्न सकिन्न। माओवादी नेतृत्वले ठूलो संख्यामा क्रान्तिकारी सिद्धान्त वा नीतिलाई अगाडि सारेर कार्यकर्ताहरुलाई संगठित गर्यो। अब उनीहरुले आआफ्ना लडाकूहरुलाई प्रतिकि्रयावादी सेनामा सामेल गराउनुलाई नै आआफ्नो सबैभन्दा ठूलो सफलता सम्झिरहेका छन्- उनीहरुको क्रान्तिको सफलता। उनीहरुका जुन हजारौं कार्यकर्ताहरु शहीद भए के उनीहरु पनि के त्यही प्रकारको सफलता प्राप्त गर्नका लागि शहीद भएका थिए हामीले बारम्बार यो स्पष्ट गर्ने गरेका छौं कि उनीहरुको नेतृत्व अवसरवादी र क्यारिरिस्ट भए पनि उनीहरुको कार्यकर्ताहरु क्रान्तिकारी स्पिरिटद्वारा प्रेरित थिए र क्रान्तिकारी उद्देश्यका लागि नै उनीहरुले आफूलाई बलिदान गरेका थिए।
त्यसैले हामीले उनीहरुप्रति सधैं उच्च प्रकारको आदर प्रकट गर्दै आएका छौं। तर माओवादी नेतृत्वले जो शुरुदेखि नै अवसरवादी र क्यारिरिस्ट थियो आआफ्ना व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वा पदलोलुपताका लागि आआफ्ना क्रान्तिकारी कार्यकर्ताहरुलाई बलि चढाउँदै आएको थियो र त्यो कार्यलाई हामीले शहीदको खेती’ भनेर आलोचना गरेका थियौं। स्वयम् माओवादी नेतृत्वको अहिलेको व्यवहारले प्रस्ट गरेको छ हामीले करिब एक दशक पहिले गरेको त्यो विश्लेषण सही थियो।
माओवादी नेतृत्वको अवसरवादी क्यारिरिष्ट वा पदलोलुप प्रवृत्ति पछिल्ला दिनहरुमा झन्पछि झन् नांगो रुपमा देखापर्दै आएको छ। शान्ति प्रकि्रया र खुला राजनीतिमा आएपछि प्रचण्डको सम्पूर्ण राजनीति वा राजनीतिक क्रियाकलाप प्रधानमन्त्री बन्ने दिशामा केन्द्रित छ। वास्तवमा यो उनको नयाँ विकसित भएको प्रवृत्ति होइन तर जनयुद्धको कालदेखि नै काम गर्दै आएको प्रवृत्ति हो। त्यो बेला त्यो चरम प्रकारको व्यक्तिवादको रुपमा देखा परेको थियो। उनले आआफ्नो सम्पूर्ण संगठनमा आआफ्नो व्यक्तिगत प्रभुत्व कायम गरेका थिए। भित्ते लेखन ठूला-ठूला पोस्टर र उनको स्तुतिगानद्वारा उनको व्यक्ति पूजालाई व्यापक रुपमा अगाडि बढाइएको थियो। यो गैर-माक्स्रवादी-लेनिनवादी तरिका थियो। उनीहरुका भाइचारा पार्टीहरुले पनि उनीहरुको त्यस प्रकारको तरिकाको आलोचना गरेका थिए। हामीलाई आश्चर्य लाग्दछ आफूलाई सच्चा र सबैभन्दा क्रान्तिकारी भएको दाबी गर्ने त्यो संगठनहरुका कार्यकर्ताहरुले त्यस प्रकारको चरम प्रकारको व्यक्तिवाद वा वीर-पूजालाई कसरी सहेर बसे त्यसले या त उनीहरुको तल्लो स्तरको सैद्धान्तिक स्तरलाई बताउँछ या त्यसभित्रको चरम प्रकारको नोकरशाही नियन्त्रण । जे होस् त्यो प्रवृत्ति पहिले क्रान्तिकारिता वा जनयुद्धको आडमा लुकेको थियो। अब प्रचण्डको त्यस प्रकारको पदलोलुप र क्यारिरिस्ट प्रवृत्ति आम रुपमा प्रकट भएको छ।
माओवादीहरुको सशस्त्र संघर्षको नीतिले प्रथम परिस्थितिसित मेल नखाएकाले र द्वितीय त्यसका लागि उनीहरुको संगठनमा क्रान्तिकारी नेतृत्वको अभाव भएकाले त्यो सही दिशामा अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना थिएन। उनीहरुका लडाकूहरु पहिले क्यान्टोनमेन्टमा बस्नुपर्यो पछि विशेष समितिका मातहतमा लैजानुपर्यो र अब माओवादी नेतृत्वले उनीहरुलाई नेपाली सेनामा सामेल गराएर विसर्जन गराउन पूरा शक्ति लगाइरहेका छन्। त्यसलाई नै उनीहरुले जनयुद्धको सफलता ठानिरहेका छन्।
माओवादीहरुले सशस्त्र संघर्षको जुन नीतिलाई जनयुद्ध बताए त्यो उग्रँवामपन्थी’ गल्ती नै थियो। त्यसकारण त्यसलाई निरन्तरता दिनु झन् गम्भीर गल्ती हुन्थ्यो। त्यो अवस्थामा उनीहरु शान्ति प्रक्रियामा आउनु र त्यसलाई सफल पार्न उनीहरुले उठाउने कुनै कदमलाई स्वागत नै गर्नुपर्दछ। तर त्यस सन्दर्भमा आआफ्ना लडाकूहरुलाई सरकारमातहतमा लैजाने वा नेपाली सेनामा सामेल गराउने जस्तो सोंचाइ कहाँसम्म सही छ त्यसबारे पनि केही विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले उनीहरुका लडाकूहरुलाई विशेष समितिको मातहत लैजाने कार्य उनीहरुको व्यवस्थापन वा पुनस्र्थापनासम्मका लागि मात्र भएमा वा उनीहरुलाई क्यान्टोनमेन्टबाट निकालेर शान्तिपूर्ण जीवनमा पुनस्र्थापना गर्नका लागि मात्र भएमा त्यो अवश्य पनि स्वागतयोग्य कुरा हुनेछ। अहिले उनीहरुका लडाकूहरुलाई विशेष समितिका मातहतमा लैजाने कुरा उनीहरुलाई नेपाली सेनामा सामेल गर्ने कुरासित जोडेर प्रस्तुत गरिँदै छ। माओवादी लडाकूहरुलाई नेपाली सेनामा सामेल गर्ने कार्यलाई हामीले शुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएका छौं। प्रथम अहिलेको नेपाली सेनाको चरित्र मूल रुपमा प्रतिक्रियावादी नै छ। त्यो अवस्थामा माओवादीहरुले आआफ्नो क्रान्तिकारी सैन्य शक्तिलाई प्रतिक्रियावादी सेनामा सामेल गर्ने कुनै पनि प्रक्रियालाई सही भन्न सकिन्न। तर उनीहरुको सैन्यशक्तिको चरित्र कहाँसम्म क्रान्तिकारी छ त्यो पनि विचारणीय प्रश्न हो। उनीहरुले अपनाएको सामाजिक फासीवादी प्रकारको कार्यशैलीका कारणले काफी हदसम्म उनीहरुका लडाकूहरुको क्रान्तिकारी चरित्रमा ह्रास भएको छ र उनीहरुले जनविरोधी रुप पनि ग्रहण गरेका छन्। उनीहरुभित्र ठूलो संख्यामा आवारा सर्वहारा तत्वहरुको प्रवेश भएकाले उनीहरुले पहिलेका सच्चा क्रान्तिकारी कार्यकर्ताहरु विस्थापित हुँदै गइरहेकाले र उनीहरुको चरित्रमा आवारा सर्वहारावर्गीय प्रवृत्ति देखा परेकाले नै त्यस्तो हुन गएको छ। स्वयम् माओवादी लडाकूहरुले पनि नेपाली सेनामा सामेल हुन तीव्र इच्छा प्रकट गरेको पाइन्छ। त्यो अवस्थामा उनीहरु क्रान्तिकारी शक्तिका रुपमा नै रहेका छन् भन्न मुश्किल पर्दछ। सो कुरामाथि विचार गर्दा उनीहरु विशेष समितिका मातहतमा वा नेपाली सेनामा सामेल हुन्छन् भने पनि वैचारिक रुपले त्यो प्रश्नले कुनै खास अन्तर ल्याउन्न। यो वैचारिक पक्षबारे स्वयम् माओवादीहरुले नै सोच्ने र निर्णय गर्ने कुरा हो। तैपनि उनीहरुमा क्रान्तिकारिताको केही चरित्रको अंश बाँकी भएमा उनीहरुले आफूलाई नेपाली सेनामा सामेल गराउन जोड गर्नुको सट्टा आआफ्नो संगठनको कार्यकर्ताका रुपमा सक्रिय हुनु नै सबैभन्दा सही कुरा हुन्थ्यो।
यस प्रसंगमा माओवादीहरुले उठाउने गरेको जनविद्रोहको बारम्बारको अभिव्यक्तिबारे पनि केही विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। उनीहरुको त्यो जनविद्रोहको सोंचाइ वास्तवमा क्रान्तिकारी उद्देश्यद्वारा प्रेरित छैन। उनीहरुले नेतृत्व प्राप्त गर्नका लागि दबाब दिनका लागि नै त्यो कुरालाई अगाडि ल्याउने गरेका छन्। उनीहरुले जसरी कुरा अगाडि ल्याउँदै छन् त्यसबाट यो बुझन् गाह्रो पर्दैन कि उनीहरुको नेतृत्वमा सरकार नबनेमा अर्थात् प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नबनेमा उनीहरुले जनविद्रोहको नीति अपनाउनेछन्। त्यसरी उनीहरुको जनविद्रोहको सम्पूर्ण नीति एउटै उद्देश्यको वरिपरि घुमेको देखिन्छ- प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने उद्देश्य। त्यसबाट उनीहरुको जनविद्रोहको स्वरुप प्रचण्डको पदलोलुप र क्यारिरिस्ट प्रवृत्तिद्वारा नै निर्देशित भएको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन।
माओवादी नेतृत्वले उनीहरु आआफ्ना लडाकूहरुलाई विशेष समितिमा हस्तान्तरण गर्ने सहमत भएकाले अब उनीहरुको नेतृत्वमा- स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने प्रचण्डको नेतृत्वमा- नै सरकार बन्नुपर्दछ भन्ने कुरा उठाएका छन्। त्यसबाट के बुझिन्छ भने प्रचण्डले कुनै नीतिअन्तर्गत होइन प्रधानमन्त्रीको महत्वाकांक्षा पूरा गर्न नै आआफ्ना लडाकूहरुलाई विशेष समितिमा लैजान सहमत भएको आभाष मिल्दछ। तर शान्ति प्रक्रिया वा माओवादी लडाकूहरुलाई विशेष समितिमा हस्तान्तरण तथा माओवादी वा कसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने ती बेग्ला-बेग्लै विषयहरु हुन्। तर माओवादी लडाकूहरुलाई विशेष समितिमा लैजाने सहमति भएका कारणले नै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्दछ भन्ने सोंचाइलाई सही भन्न सकिन्न। प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने आशाले आआफ्ना लडाकूहरुलाई विशेष समितिमा लैजान तयार भएका हुन् भने त्यसले उनको अत्यन्त निम्न प्रकारको पदलोलुप प्रवृत्तिलाई बताउँछ- आआफ्नो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूरा गर्नका लागि पार्टी र क्रान्तिसित जोडिएका जुनसुकै कुरालाई पनि सौदाबाजी गर्न तयार हुने। त्यससित जोडिएको अर्को पक्ष पनि कम खतरनाक छैन। यदि उनले प्रधानमन्त्रीको पदलाई केन्द्रमा नै राखेर आआफ्ना लडाकूहरुलाई विशेष समितिका मातहतमा लैजाने निर्णय गरेका हुन् भने त्यसको अर्थ पुनः यो हुनेछ- उनी प्रधानमन्त्री नबनेमा उनले शान्ति प्रकि्रयालाई असफल पार्ने नीति पनि अपनाउन सक्दछन्।
प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सहमतीय वा बहुमतीय प्रणालीअन्तर्गत टुंगिने विषय हो। त्यो प्रकि्रयाअनुसार प्रचण्ड वा अन्य कुनै व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचन हुन सक्दछन्। यदि प्रचण्ड आफू प्रधानमन्त्री बन्ने आशामा वा त्यस प्रकारको कुनै सौदाबाजीका आधारमा नै उनी आआफ्ना लडाकूहरुलाई नेपाली सेनामा सामेल गर्न सहमत भएको भए उनको त्यो उद्देश्य पूरा नभएमा उनले पुनः शान्ति प्रक्रियामा बाधा पुराउने प्रयत्न गर्न सक्दछन्। शायद त्यसैका लागि उनीहरुले जनविद्रोहको कुरा उठाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री नबनेमा जनविद्रोहको बाटो समात्ने। माओवादीहरुले पहिले पनि आआफ्ना प्रतिबद्धतालाई उल्लंघन गरेका कैयौं उदाहरणहरु छन्। त्यो अवस्थामा अहिले शक्तिखोरको प्रतिबद्धता र कार्यक्रमका बाबजुद उनीहरुले पुनः शान्ति प्रक्रियालाई असफल पार्न षड्यन्त्र गर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न।
माओवादी भित्र उग्रवामपन्थी दृष्टिले शक्तिखोरको सहमतिलाई विरोध गर्ने विचारहरु अगाडि आउने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न। खास गरेर त्यस प्रकारको सोंचाइले उग्रँवामपन्थी गतिविधिलाई निरन्तरता दिने कुरामा जोड दिन्छ। तर अहिलेको परिस्थितिमा सशस्त्र संघर्षका लागि निरन्तरता दिने सोंचाइले परिस्थितिसित मेल खान्न र त्यो उग्रवामपन्थी गल्ती हुन जान्छ। एकातिर अराजकतावादी वा वामपन्थी संकीर्णवादी सोंचाइ र अर्कातिर राजापरस्त सोंचाइको परिणामस्वरुप असरको परिणाम स्वरुप त्यस प्रकारको उग्रवामपन्थी सोंचाइ देखा पर्न सक्दछ। अहिलेको अवस्थामा उग्रँवामपन्थी’ गतिविधिले क्रान्तिलाई सफल पार्न ता मद्दत पुराउने छैन तर त्यसले शान्ति प्रक्रिया संविधानको निर्माण तथा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा अवश्य पनि बाधा पुर्याउनेछ। आखिरमा माओवादी लडाकूलाई अनिश्चित समयसम्म क्यान्टोनमेन्टमा राख्नु सही हुने छैन। उनीहरुका अगाडि तीन वटा विकल्प छन्- प्रथम पुनः सशस्त्र संघर्ष वा जनविद्रोहको बाटो समात्ने। द्वितीय सरकारी सेनामा सामेल हुने। तृतीय उनीहरुको कुनै प्रकारले व्यवस्थापन वा पुनस्र्थापना गरेर पार्टीका कार्यकर्ताका रुपमा सक्रिय हुने। सबैभन्दा सही कुरा अन्तिम र तेस्रो कुरा नै हो भन्ने हाम्रो निश्चित मत छ।
जे होस् माओवादी लडाकूहरुलाई विशेष समिति मातहतमा लैजाने सहमतिसित जोडिएका कैयौं वैचारिक वा राजनीतिक प्रश्नहरु बारे बेग्लाबेग्लै प्रकारले विचार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई स्वीकार गर्दै अन्त्यमा हामीले यो विचार प्रकट गर्दछौं- शक्तिखोरमा प्रकट गरिएको प्रतिबद्धताले शान्ति प्रक्रिया सरकारको गठन संविधानको निर्माण र गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा सहयोग पुगेमा त्यो स्वागतयोग्य कुरा हुनेछ र हामीले त्यही कुराको कामना गर्दछौं।
(लेखक सिंह नेकपा मसालका महासचिव हुनुहुन्छ ।)
त्यही दृष्टिकोणअनुसार हामीले अन्मिनको भूमिकाको विरोध गर्दै छिटोभन्दा छिटो त्यसको बहिर्गमनको आवश्यकतामा जोड दिँदै आएका थियौं। अन्त्यमा लामो समय र राष्ट्रिय सम्पत्तिको ठूलो दुरुपयोगपछि अन्मिनलाई देशबाट पठाउने निर्णय गरियो। पहिले नै त्यसलाई देशभित्र नल्याउने वा छिट्टै त्यसलाई पठाउने निर्णय गरिएको भए जुन लामो समय र राष्ट्रिय सम्पत्तिको क्षति भयो त्यसबाट बच्न सकिन्थ्यो।
अन्मिन गएपछि माओवादी लडाकूहरुलाई विशेष समितिको मातहतमा ल्याउने निर्णय गरियो। वैचारिक र नीतिगत रुपमा त्यो निर्णय कति सही छ त्यो कदमबाट शान्ति प्रक्रियाको सफलतामा कति मद्दत पुग्नेछ त्यो कदमबाट सरकारको गठन संविधानको निर्माण र गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा समेत कति सकारात्मक योगदान पुग्नेछ ती बेग्लै छलफलका विषयहरु हुन्। भावी परिणामहरुले ती कुराहरु प्रस्ट पार्दै लैजानेछन्। तर त्यस सिलसिलामा हामीले प्रारम्भमा नै एउटा कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छौं- वैचारिक रुपले विचार गर्दा यो एउटा दुःखान्त निर्णय हो। नयाँ जनवादी क्रान्ति र जनयुद्धका लागि संगठित कार्यकर्ता वा लडाकूहरुको एउटा ठूलो समूहलाई विशेष समिति र त्यसरी सरकारका मातहत लाने कुरा सबै क्रान्तिकारीहरुका लागि पीडादायक कुरा हो। कुरा यति मात्र होइन माओवादी नेतृत्वले आआफ्ना लडाकूहरु सबैलाई नेपाली सेनामा सामेल गर्न पूरै जोड लगाइरहेको छ। क्रान्तिको दीर्घकालीन उद्देश्य बोकेर सशस्त्र संघर्षमा उत्रिएका समर्पित लडाकूहरुलाई पुनः नेपाली सेनाको अंग बनाउने सोंचाइलाई क्रान्तिकारी भन्न सकिन्न। माओवादी नेतृत्वले ठूलो संख्यामा क्रान्तिकारी सिद्धान्त वा नीतिलाई अगाडि सारेर कार्यकर्ताहरुलाई संगठित गर्यो। अब उनीहरुले आआफ्ना लडाकूहरुलाई प्रतिकि्रयावादी सेनामा सामेल गराउनुलाई नै आआफ्नो सबैभन्दा ठूलो सफलता सम्झिरहेका छन्- उनीहरुको क्रान्तिको सफलता। उनीहरुका जुन हजारौं कार्यकर्ताहरु शहीद भए के उनीहरु पनि के त्यही प्रकारको सफलता प्राप्त गर्नका लागि शहीद भएका थिए हामीले बारम्बार यो स्पष्ट गर्ने गरेका छौं कि उनीहरुको नेतृत्व अवसरवादी र क्यारिरिस्ट भए पनि उनीहरुको कार्यकर्ताहरु क्रान्तिकारी स्पिरिटद्वारा प्रेरित थिए र क्रान्तिकारी उद्देश्यका लागि नै उनीहरुले आफूलाई बलिदान गरेका थिए।
त्यसैले हामीले उनीहरुप्रति सधैं उच्च प्रकारको आदर प्रकट गर्दै आएका छौं। तर माओवादी नेतृत्वले जो शुरुदेखि नै अवसरवादी र क्यारिरिस्ट थियो आआफ्ना व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वा पदलोलुपताका लागि आआफ्ना क्रान्तिकारी कार्यकर्ताहरुलाई बलि चढाउँदै आएको थियो र त्यो कार्यलाई हामीले शहीदको खेती’ भनेर आलोचना गरेका थियौं। स्वयम् माओवादी नेतृत्वको अहिलेको व्यवहारले प्रस्ट गरेको छ हामीले करिब एक दशक पहिले गरेको त्यो विश्लेषण सही थियो।
माओवादी नेतृत्वको अवसरवादी क्यारिरिष्ट वा पदलोलुप प्रवृत्ति पछिल्ला दिनहरुमा झन्पछि झन् नांगो रुपमा देखापर्दै आएको छ। शान्ति प्रकि्रया र खुला राजनीतिमा आएपछि प्रचण्डको सम्पूर्ण राजनीति वा राजनीतिक क्रियाकलाप प्रधानमन्त्री बन्ने दिशामा केन्द्रित छ। वास्तवमा यो उनको नयाँ विकसित भएको प्रवृत्ति होइन तर जनयुद्धको कालदेखि नै काम गर्दै आएको प्रवृत्ति हो। त्यो बेला त्यो चरम प्रकारको व्यक्तिवादको रुपमा देखा परेको थियो। उनले आआफ्नो सम्पूर्ण संगठनमा आआफ्नो व्यक्तिगत प्रभुत्व कायम गरेका थिए। भित्ते लेखन ठूला-ठूला पोस्टर र उनको स्तुतिगानद्वारा उनको व्यक्ति पूजालाई व्यापक रुपमा अगाडि बढाइएको थियो। यो गैर-माक्स्रवादी-लेनिनवादी तरिका थियो। उनीहरुका भाइचारा पार्टीहरुले पनि उनीहरुको त्यस प्रकारको तरिकाको आलोचना गरेका थिए। हामीलाई आश्चर्य लाग्दछ आफूलाई सच्चा र सबैभन्दा क्रान्तिकारी भएको दाबी गर्ने त्यो संगठनहरुका कार्यकर्ताहरुले त्यस प्रकारको चरम प्रकारको व्यक्तिवाद वा वीर-पूजालाई कसरी सहेर बसे त्यसले या त उनीहरुको तल्लो स्तरको सैद्धान्तिक स्तरलाई बताउँछ या त्यसभित्रको चरम प्रकारको नोकरशाही नियन्त्रण । जे होस् त्यो प्रवृत्ति पहिले क्रान्तिकारिता वा जनयुद्धको आडमा लुकेको थियो। अब प्रचण्डको त्यस प्रकारको पदलोलुप र क्यारिरिस्ट प्रवृत्ति आम रुपमा प्रकट भएको छ।
माओवादीहरुको सशस्त्र संघर्षको नीतिले प्रथम परिस्थितिसित मेल नखाएकाले र द्वितीय त्यसका लागि उनीहरुको संगठनमा क्रान्तिकारी नेतृत्वको अभाव भएकाले त्यो सही दिशामा अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना थिएन। उनीहरुका लडाकूहरु पहिले क्यान्टोनमेन्टमा बस्नुपर्यो पछि विशेष समितिका मातहतमा लैजानुपर्यो र अब माओवादी नेतृत्वले उनीहरुलाई नेपाली सेनामा सामेल गराएर विसर्जन गराउन पूरा शक्ति लगाइरहेका छन्। त्यसलाई नै उनीहरुले जनयुद्धको सफलता ठानिरहेका छन्।
माओवादीहरुले सशस्त्र संघर्षको जुन नीतिलाई जनयुद्ध बताए त्यो उग्रँवामपन्थी’ गल्ती नै थियो। त्यसकारण त्यसलाई निरन्तरता दिनु झन् गम्भीर गल्ती हुन्थ्यो। त्यो अवस्थामा उनीहरु शान्ति प्रक्रियामा आउनु र त्यसलाई सफल पार्न उनीहरुले उठाउने कुनै कदमलाई स्वागत नै गर्नुपर्दछ। तर त्यस सन्दर्भमा आआफ्ना लडाकूहरुलाई सरकारमातहतमा लैजाने वा नेपाली सेनामा सामेल गराउने जस्तो सोंचाइ कहाँसम्म सही छ त्यसबारे पनि केही विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले उनीहरुका लडाकूहरुलाई विशेष समितिको मातहत लैजाने कार्य उनीहरुको व्यवस्थापन वा पुनस्र्थापनासम्मका लागि मात्र भएमा वा उनीहरुलाई क्यान्टोनमेन्टबाट निकालेर शान्तिपूर्ण जीवनमा पुनस्र्थापना गर्नका लागि मात्र भएमा त्यो अवश्य पनि स्वागतयोग्य कुरा हुनेछ। अहिले उनीहरुका लडाकूहरुलाई विशेष समितिका मातहतमा लैजाने कुरा उनीहरुलाई नेपाली सेनामा सामेल गर्ने कुरासित जोडेर प्रस्तुत गरिँदै छ। माओवादी लडाकूहरुलाई नेपाली सेनामा सामेल गर्ने कार्यलाई हामीले शुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएका छौं। प्रथम अहिलेको नेपाली सेनाको चरित्र मूल रुपमा प्रतिक्रियावादी नै छ। त्यो अवस्थामा माओवादीहरुले आआफ्नो क्रान्तिकारी सैन्य शक्तिलाई प्रतिक्रियावादी सेनामा सामेल गर्ने कुनै पनि प्रक्रियालाई सही भन्न सकिन्न। तर उनीहरुको सैन्यशक्तिको चरित्र कहाँसम्म क्रान्तिकारी छ त्यो पनि विचारणीय प्रश्न हो। उनीहरुले अपनाएको सामाजिक फासीवादी प्रकारको कार्यशैलीका कारणले काफी हदसम्म उनीहरुका लडाकूहरुको क्रान्तिकारी चरित्रमा ह्रास भएको छ र उनीहरुले जनविरोधी रुप पनि ग्रहण गरेका छन्। उनीहरुभित्र ठूलो संख्यामा आवारा सर्वहारा तत्वहरुको प्रवेश भएकाले उनीहरुले पहिलेका सच्चा क्रान्तिकारी कार्यकर्ताहरु विस्थापित हुँदै गइरहेकाले र उनीहरुको चरित्रमा आवारा सर्वहारावर्गीय प्रवृत्ति देखा परेकाले नै त्यस्तो हुन गएको छ। स्वयम् माओवादी लडाकूहरुले पनि नेपाली सेनामा सामेल हुन तीव्र इच्छा प्रकट गरेको पाइन्छ। त्यो अवस्थामा उनीहरु क्रान्तिकारी शक्तिका रुपमा नै रहेका छन् भन्न मुश्किल पर्दछ। सो कुरामाथि विचार गर्दा उनीहरु विशेष समितिका मातहतमा वा नेपाली सेनामा सामेल हुन्छन् भने पनि वैचारिक रुपले त्यो प्रश्नले कुनै खास अन्तर ल्याउन्न। यो वैचारिक पक्षबारे स्वयम् माओवादीहरुले नै सोच्ने र निर्णय गर्ने कुरा हो। तैपनि उनीहरुमा क्रान्तिकारिताको केही चरित्रको अंश बाँकी भएमा उनीहरुले आफूलाई नेपाली सेनामा सामेल गराउन जोड गर्नुको सट्टा आआफ्नो संगठनको कार्यकर्ताका रुपमा सक्रिय हुनु नै सबैभन्दा सही कुरा हुन्थ्यो।
यस प्रसंगमा माओवादीहरुले उठाउने गरेको जनविद्रोहको बारम्बारको अभिव्यक्तिबारे पनि केही विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। उनीहरुको त्यो जनविद्रोहको सोंचाइ वास्तवमा क्रान्तिकारी उद्देश्यद्वारा प्रेरित छैन। उनीहरुले नेतृत्व प्राप्त गर्नका लागि दबाब दिनका लागि नै त्यो कुरालाई अगाडि ल्याउने गरेका छन्। उनीहरुले जसरी कुरा अगाडि ल्याउँदै छन् त्यसबाट यो बुझन् गाह्रो पर्दैन कि उनीहरुको नेतृत्वमा सरकार नबनेमा अर्थात् प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नबनेमा उनीहरुले जनविद्रोहको नीति अपनाउनेछन्। त्यसरी उनीहरुको जनविद्रोहको सम्पूर्ण नीति एउटै उद्देश्यको वरिपरि घुमेको देखिन्छ- प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने उद्देश्य। त्यसबाट उनीहरुको जनविद्रोहको स्वरुप प्रचण्डको पदलोलुप र क्यारिरिस्ट प्रवृत्तिद्वारा नै निर्देशित भएको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन।
माओवादी नेतृत्वले उनीहरु आआफ्ना लडाकूहरुलाई विशेष समितिमा हस्तान्तरण गर्ने सहमत भएकाले अब उनीहरुको नेतृत्वमा- स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने प्रचण्डको नेतृत्वमा- नै सरकार बन्नुपर्दछ भन्ने कुरा उठाएका छन्। त्यसबाट के बुझिन्छ भने प्रचण्डले कुनै नीतिअन्तर्गत होइन प्रधानमन्त्रीको महत्वाकांक्षा पूरा गर्न नै आआफ्ना लडाकूहरुलाई विशेष समितिमा लैजान सहमत भएको आभाष मिल्दछ। तर शान्ति प्रक्रिया वा माओवादी लडाकूहरुलाई विशेष समितिमा हस्तान्तरण तथा माओवादी वा कसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने ती बेग्ला-बेग्लै विषयहरु हुन्। तर माओवादी लडाकूहरुलाई विशेष समितिमा लैजाने सहमति भएका कारणले नै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्दछ भन्ने सोंचाइलाई सही भन्न सकिन्न। प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने आशाले आआफ्ना लडाकूहरुलाई विशेष समितिमा लैजान तयार भएका हुन् भने त्यसले उनको अत्यन्त निम्न प्रकारको पदलोलुप प्रवृत्तिलाई बताउँछ- आआफ्नो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूरा गर्नका लागि पार्टी र क्रान्तिसित जोडिएका जुनसुकै कुरालाई पनि सौदाबाजी गर्न तयार हुने। त्यससित जोडिएको अर्को पक्ष पनि कम खतरनाक छैन। यदि उनले प्रधानमन्त्रीको पदलाई केन्द्रमा नै राखेर आआफ्ना लडाकूहरुलाई विशेष समितिका मातहतमा लैजाने निर्णय गरेका हुन् भने त्यसको अर्थ पुनः यो हुनेछ- उनी प्रधानमन्त्री नबनेमा उनले शान्ति प्रकि्रयालाई असफल पार्ने नीति पनि अपनाउन सक्दछन्।
प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सहमतीय वा बहुमतीय प्रणालीअन्तर्गत टुंगिने विषय हो। त्यो प्रकि्रयाअनुसार प्रचण्ड वा अन्य कुनै व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचन हुन सक्दछन्। यदि प्रचण्ड आफू प्रधानमन्त्री बन्ने आशामा वा त्यस प्रकारको कुनै सौदाबाजीका आधारमा नै उनी आआफ्ना लडाकूहरुलाई नेपाली सेनामा सामेल गर्न सहमत भएको भए उनको त्यो उद्देश्य पूरा नभएमा उनले पुनः शान्ति प्रक्रियामा बाधा पुराउने प्रयत्न गर्न सक्दछन्। शायद त्यसैका लागि उनीहरुले जनविद्रोहको कुरा उठाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री नबनेमा जनविद्रोहको बाटो समात्ने। माओवादीहरुले पहिले पनि आआफ्ना प्रतिबद्धतालाई उल्लंघन गरेका कैयौं उदाहरणहरु छन्। त्यो अवस्थामा अहिले शक्तिखोरको प्रतिबद्धता र कार्यक्रमका बाबजुद उनीहरुले पुनः शान्ति प्रक्रियालाई असफल पार्न षड्यन्त्र गर्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न।
माओवादी भित्र उग्रवामपन्थी दृष्टिले शक्तिखोरको सहमतिलाई विरोध गर्ने विचारहरु अगाडि आउने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न। खास गरेर त्यस प्रकारको सोंचाइले उग्रँवामपन्थी गतिविधिलाई निरन्तरता दिने कुरामा जोड दिन्छ। तर अहिलेको परिस्थितिमा सशस्त्र संघर्षका लागि निरन्तरता दिने सोंचाइले परिस्थितिसित मेल खान्न र त्यो उग्रवामपन्थी गल्ती हुन जान्छ। एकातिर अराजकतावादी वा वामपन्थी संकीर्णवादी सोंचाइ र अर्कातिर राजापरस्त सोंचाइको परिणामस्वरुप असरको परिणाम स्वरुप त्यस प्रकारको उग्रवामपन्थी सोंचाइ देखा पर्न सक्दछ। अहिलेको अवस्थामा उग्रँवामपन्थी’ गतिविधिले क्रान्तिलाई सफल पार्न ता मद्दत पुराउने छैन तर त्यसले शान्ति प्रक्रिया संविधानको निर्माण तथा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा अवश्य पनि बाधा पुर्याउनेछ। आखिरमा माओवादी लडाकूलाई अनिश्चित समयसम्म क्यान्टोनमेन्टमा राख्नु सही हुने छैन। उनीहरुका अगाडि तीन वटा विकल्प छन्- प्रथम पुनः सशस्त्र संघर्ष वा जनविद्रोहको बाटो समात्ने। द्वितीय सरकारी सेनामा सामेल हुने। तृतीय उनीहरुको कुनै प्रकारले व्यवस्थापन वा पुनस्र्थापना गरेर पार्टीका कार्यकर्ताका रुपमा सक्रिय हुने। सबैभन्दा सही कुरा अन्तिम र तेस्रो कुरा नै हो भन्ने हाम्रो निश्चित मत छ।
जे होस् माओवादी लडाकूहरुलाई विशेष समिति मातहतमा लैजाने सहमतिसित जोडिएका कैयौं वैचारिक वा राजनीतिक प्रश्नहरु बारे बेग्लाबेग्लै प्रकारले विचार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई स्वीकार गर्दै अन्त्यमा हामीले यो विचार प्रकट गर्दछौं- शक्तिखोरमा प्रकट गरिएको प्रतिबद्धताले शान्ति प्रक्रिया सरकारको गठन संविधानको निर्माण र गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा सहयोग पुगेमा त्यो स्वागतयोग्य कुरा हुनेछ र हामीले त्यही कुराको कामना गर्दछौं।
(लेखक सिंह नेकपा मसालका महासचिव हुनुहुन्छ ।)
0 comments:
Post a Comment